8th Pay Commission : देशभरातील केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होणार, याबाबत आता सविस्तर माहिती समोर आली आहे.
पगारवाढ आणि अंमलबजावणीचा नेमका कालावधी
अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लवकरच सादर केल्या जातील आणि त्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून होण्याची शक्यता आहे.
- शिफारशी सादर होण्याची शक्यता: २०२५ च्या अखेरपर्यंत.
- लागू होण्याची शक्यता: जानेवारी २०२६ पासून.
- आर्थिक लाभ: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून कर्मचाऱ्यांच्या हातात वाढीव पगार मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते.
या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये ३०-३४% पर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.
कोणाला होणार फायदा?
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा देशभरातील १ कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्त वेतनधारकांना होणार आहे.
- सध्याचे कर्मचारी: सुमारे ५० लाख कार्यरत कर्मचारी.
- निवृत्त वेतनधारक: सुमारे ६५ लाख निवृत्त कर्मचारी.
पगार रचनेत काय बदल होणार?
आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्त्यामध्ये वाढ होणार आहे. सध्याच्या पगार रचनेत मूळ वेतन सुमारे ५१.५% असते, तर महागाई भत्ता ३०.९% आणि घरभाडे भत्ता १५.४% असतो. नवीन वेतन आयोगात या घटकांमध्ये वाढ होऊन कर्मचाऱ्यांचे एकूण उत्पन्न वाढेल.
टीओआर (TOR) म्हणजे काय?
टीओआर (Terms of Reference) ही एक महत्त्वाची प्रणाली आहे, जी वेतन आयोगाला पगार निश्चित करण्यासाठी आवश्यक माहिती पुरवते. टीओआर असल्याशिवाय आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि शिफारशींसाठी टीओआरची भूमिका खूप महत्त्वाची असते.
एकंदरीत, केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. लवकरच या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल, अशी आशा आहे.