EPFO Rule PF Withdrawal : देशातील कोट्यवधी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) च्या नियमांमध्ये सरकार लवकरच मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे. सध्या पीएफ खात्यातून पैसे काढणे ही एक किचकट आणि अनेक अटी असलेली प्रक्रिया आहे. मात्र, सरकारने ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि कर्मचारी-केंद्रित बनवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
ईपीएफओ नियमांमध्ये मोठा बदल का अपेक्षित आहे?
पीएफमधील पैसे हे कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे पैसे असतात. त्यामुळे, त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार हे पैसे काढण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, असा सरकारचा विचार आहे. या बदलामुळे लाखो पीएफ धारकांना अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींमध्ये मोठा आधार मिळेल. विशेषतः, निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
सध्याचे नियम काय आहेत?
सध्याच्या नियमांनुसार, एखादा कर्मचारी केवळ निवृत्तीच्या वेळी किंवा बेरोजगारीच्या परिस्थितीतच संपूर्ण पीएफ रक्कम काढू शकतो. अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी काही विशिष्ट कारणांसाठीच आहे, जसे की:
- विवाह किंवा मुलांचे शिक्षण: यासाठी किमान ७ वर्षांची नोकरी पूर्ण असणे आवश्यक आहे आणि ५०% पर्यंत रक्कम काढता येते.
- घर खरेदी: यासाठी किमान ३ वर्षांची नोकरी आवश्यक आहे आणि ९०% पर्यंत रक्कम काढता येते. मात्र, घर तुमच्या किंवा तुमच्या पत्नीच्या नावावर असले पाहिजे.
या अटींमुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे काढता येत नाहीत.
नवीन नियमांनुसार काय फायदा होईल?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने एका नव्या प्रस्तावावर काम सुरू केले आहे. या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक १० वर्षांनी एकदा पीएफ धारकाला त्याच्या खात्यातून संपूर्ण किंवा अंशतः रक्कम काढण्याची परवानगी मिळू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार पीएफचा वापर करणे सोपे होईल.
हा संभाव्य बदल कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि आत्मनिर्भरतेला अधिक मजबूत करेल. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना रोख रकमेच्या अचानक गरजेसाठी दुसऱ्या कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही.
