Ladki Bahin Yojana Hapta Yadi: महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला काही शेकड्यांमध्ये असलेली ही संख्या आता ८,००० पर्यंत पोहोचली आहे. या फसवणुकीची गंभीर दखल घेत वित्त विभागाने या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, सुमारे १५ कोटी रुपयांची ही रक्कम वसूल करून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि फसवणुकीचे स्वरूप
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या या लोकप्रिय योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३,६०० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू असताना हा प्रकार उघडकीस आला. प्रशासनाने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतले आहे, कारण कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट नियमांचे उल्लंघन केले आहे:
- अपात्रता: सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही त्यांनी लाभ घेतला.
- उत्पन्न मर्यादा: तसेच, वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या महिलाच या योजनेसाठी पात्र आहेत. अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असतानाही त्यांनी ₹१,५०० मासिक भत्ता घेतला.
- समावेश: या लाभार्थींमध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक आणि सरकारी निवृत्ती वेतनधारक (पेन्शनर्स) यांचाही समावेश आहे.
वसुली आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने या सर्व लाभार्थी सरकारी महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपवली आहे. आता त्यांच्यावर दुहेरी कारवाईची तयारी सुरू आहे:
- वेतनातून वसुली: कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वळती केली जाणार आहे. एकाच टप्प्यात वसूल करायची की हप्त्यांमध्ये, याबद्दल सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागात चर्चा सुरू आहे.
- कायदेशीर कारवाई: या महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) नुसार कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
- पेन्शनधारकांवर दंडात्मक कारवाई: निवृत्तीवेतन घेतलेल्या महिलांचाही समावेश असल्याने, ‘पेन्शन’ विभागालाही पत्र पाठविण्यात येणार असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस महिला व बालकल्याण विभागाने केली आहे.
येत्या काही दिवसांत, सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाच्या अंतिम निर्णयानुसार या ८,००० महिला कर्मचाऱ्यांवर नेमकी कोणती दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते, हे स्पष्ट होईल.
