Crop Insurance:गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राला अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने मोठा तडाखा दिला आहे, ज्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. हातातोंडाशी आलेली खरीप पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ₹२,२१५ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पॅकेजचा फायदा राज्यातील ३० जिल्ह्यांमधील ३१ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
मदतीची रक्कम आणि थेट बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले आहे की, मदत वितरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल.
- वितरणाची वेळ: ही मदत रक्कम येत्या ८ ते १० दिवसांत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल.
- कर्ज वळते नाही: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम या मदतीतून वळती करू नये, असे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत.
- तात्काळ भरपाईचे निर्देश: जीवितहानी, घरांचे आणि पशुधनाचे नुकसान झाल्यास शासनाच्या एकत्रित आदेशाची वाट न पाहता तातडीने भरपाई देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रति हेक्टर मदतीचे दर
राज्यात सुमारे १.४३ कोटी हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले असून, कापूस, सोयाबीन, मका आणि भात यांसारख्या प्रमुख पिकांना मोठा फटका बसला आहे. या मदतीचे दर प्रति हेक्टर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
| शेतीचा प्रकार | प्रति हेक्टर मदतीची रक्कम |
| कोरडवाहू शेती | ₹८,५०० |
| बागायती जमीन | ₹१७,००० |
| फळबागा | ₹२२,५०० |
याशिवाय, एकट्या नांदेड जिल्ह्यात ५५३ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे, जिथे सुमारे ६.५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
पुढील अपेक्षा
विरोधकांनी आणि शेतकरी संघटनांनी सध्या जाहीर केलेले पॅकेज पुरेसे नसल्याचे सांगत, राज्याला “ओला दुष्काळ” जाहीर करण्याची आणि नुकसानीच्या प्रमाणात जास्त भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की, नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम अजूनही सुरू आहे आणि गरज पडल्यास केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा केला जाईल.
