लाडकी बहीण योजना: अटी, पात्रता, निकषात मोठा बदल; आता फक्त ‘याच’ महिला पात्र होणार! यादी पहा Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मासिक आर्थिक मदत पुरवते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या सुमारे २ कोटी ६३ लाख महिलांच्या अर्जांची सध्या अधिक काटेकोरपणे तपासणी सुरू आहे, कारण काही अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.

या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील गरीब महिलांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा आहे.

योजनेचे मुख्य फायदे (Benefits of Ladki Bahin Yojana)

• मासिक मदत: पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० (दरवर्षी ₹१८,०००) ची आर्थिक मदत मिळते.
• वितरण पद्धत: ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतर (DBT) द्वारे महिलांच्या आधार-जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्रता निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेने खालील सर्व अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
• लिंग: अर्जदार महिला असावी.
• वैवाहिक स्थिती: अर्जदार विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्ता, निराधार किंवा कुटुंबातील अविवाहित महिला असू शकते.
• वयोमर्यादा: महिलेचे वय २१ वर्षे ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे.
• बँक खाते: अर्जदाराचे स्वतःचे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असावे.
• उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
• अपवाद: ₹२.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवी कामगार देखील या योजनेसाठी पात्र मानले जातात.

या योजनेतून कोण वगळले जाणार? (Ladki Bahin Yojana Exclusions)

खालीलपैकी कोणताही निकष लागू होणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतात आणि त्यांना लाभ मिळणार नाही:

1. उत्पन्न आणि करपात्रता:
   • ज्या महिलेचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹२.५ लाख पेक्षा जास्त आहे.
   • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न करपात्र आहे.
2. सरकारी नोकरी/पेन्शन:
   • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत किंवा भारत सरकारमध्ये नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत.
   • (टीप: आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि स्वयंसेवी कामगार यांना या निकषातून वगळण्यात आले आहे.)
3. इतर सरकारी योजनांचा लाभ:
   • ज्या महिलेला इतर सरकारी विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या अन्य कोणत्याही आर्थिक योजनेंतर्गत दरमहा ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक पैसे मिळतात.
4. राजकीय पद:
   • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सध्याचे किंवा माजी खासदार (MP) किंवा आमदार (MLA) आहेत.
   • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य भारत किंवा राज्य सरकारच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडळ, संचालक, महामंडळ किंवा उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
5. मालमत्ता:
   • ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे. (ट्रॅक्टर वगळता)

सध्या सुरू असलेली अर्जांची पडताळणी

राज्य सरकारने २ कोटी ६३ लाख लाभार्थी अर्जांची पडताळणी सुरू केली आहे. सुरुवातीला झालेल्या पडताळणीत सुमारे २,२८९ सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अपात्र महिलांचा लाभ थांबवण्यासाठी आता आयकर विभागाच्या मदतीने अर्जांची तपासणी करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. ही माहिती केंद्राच्या वित्त मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतरच सरकारला मिळू शकेल.