Ladki Bahin Yojana Installment : महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ तील लाभार्थ्यांची छाननी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. या छाननीनंतर राज्य सरकारने कठोर निकष लावत ५ लाख महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्वतः ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे सुरुवातीला मोठ्या उत्साहात लाभ घेणाऱ्या काही महिलांचा हप्ता आता कायमस्वरूपी बंद होणार आहे.
५ लाख महिला अपात्र का ठरल्या?
मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ जून २०२४ आणि ३ जुल २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. खालील तीन मुख्य गटांतील महिला अपात्र ठरल्या आहेत:
| अपात्रतेचे कारण | अपात्र महिलांची संख्या (अंदाजे) |
| संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी | २ लाख ३० हजार |
| वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिला | १ लाख १० हजार |
| इतर कारणे (उदा. चारचाकी वाहन धारक, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी किंवा स्वेच्छेने नाव मागे घेणाऱ्या) | १ लाख ६० हजार |
| एकूण अपात्र महिला | ५ लाख |
मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, शासन पात्र असलेल्या सर्व महिलांना लाभ देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांवर हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
छाननीसाठी लावलेले ५ मुख्य निकष
सुरुवातीला काही जिल्ह्यांतून (उदा. पालघर, वर्धा, यवतमाळ, धुळे) तक्रारी आल्यानंतर सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातील अर्जांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर झालेले हे ५ निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. उत्पन्न मर्यादा (Income Limit):
- ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्या अपात्र ठरतील. सरकारने आयकर विभागाकडून यासंबंधी माहिती मागवली आहे.
२. अन्य शासकीय योजनांचा लाभ:
- एखादी महिला दुसऱ्या शासकीय योजनेचा (उदा. नमो शेतकरी योजना) लाभ घेत असल्यास, तिच्या अर्जाचा पुनर्विचार केला जाईल.
- अशा महिलांना वरचे ₹५०० भरून ₹१५०० पर्यंतचा फरक भरून काढला जाईल (कारण त्यांना आधीच ₹१,००० अन्य योजनेतून मिळतात).
३. चारचाकी वाहनाची मालकी:
- चारचाकी वाहन असणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची परिवहन विभागाकडून माहिती घेऊन पडताळणी केली जाईल. अशा महिलांना यापुढे लाभ मिळणार नाही.
४. आधार आणि बँक खात्यातील विसंगती:
- आधार कार्डवरील नाव आणि बँक खात्यातील नाव वेगवेगळे असलेल्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे.
- यासह, भविष्यात केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यास आधार ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक असेल.
५. शासकीय नोकरी आणि वास्तव्याबद्दलच्या अटी:
- शासकीय नोकरीत असताना लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची पडताळणी केली जाईल.
- विवाहानंतर परराज्यात वास्तव्यास गेलेल्या महिलांना देखील अपात्र ठरवले जाईल.
सरकारने छाननी का सुरू केली?
निवडणुकीनंतर ही योजना बंद होईल किंवा निकष बदलतील अशा चर्चा सुरू होत्या. मात्र, मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, निकष बदललेले नाहीत, पण आलेल्या तक्रारींमुळे छाननी करणे आवश्यक होते:
- स्थानिक तक्रारी: स्थानिक प्रशासनाकडून नाव आणि आधार क्रमांकातील तफावत, दोनदा अर्ज करणे, चुकीचे हमीपत्र जोडणे अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
- स्वेच्छेने मागणी: काही महिलांना शासकीय नोकरी लागल्यामुळे किंवा प्रमोशन मिळाल्यामुळे त्यांनी स्वतःहून लाभ कमी करण्याची किंवा बंद करण्याची मागणी केली होती.
या सर्व तक्रारींच्या आधारावर शासन निर्णयात नमूद असलेल्या ५ निकषांनुसार अर्जांची पडताळणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या कठोर छाननीमुळे आता एकूण २ कोटी ३४ लाख महिला लाभार्थ्यांपैकी ५ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.